मलेसियाको म्यानपावर छनोट विवाद: नेपाली श्रमिकले के बुझ्नुपर्छ?

मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्न सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने संरचना अघि बढाएपछि नेपाल र मलेसियाबीच मतभेद देखिएको छ। नेपालले यस्तो व्यवस्था आफ्नो कानुन, दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी व्यवस्था र सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीबीचको समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुकूल नभएको बताउँदै आएको छ।

समस्या समाधानका लागि नेपालले दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लूसी) को बैठक बोलाउन कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।

छोटोमा बुझौँ

• विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकासित खबरहरुअनुसार मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि २५ म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र थप २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा राख्ने संरचना अघि सारेको छ।

• नेपालले सीमित कम्पनीलाई मात्र मुख्य अधिकार दिने यो व्यवस्था स्वीकार गरेको छैन।

• वैदेशिक रोजगार विभागले ती २५ मुख्य संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा सूचीकृत २५० कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरी छानबिन थालेको छ।

• पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा नरोक्ने सरकारको भनाइ छ।

• नयाँ पूर्वस्वीकृति भने छानबिन नसकिएसम्म प्रभावित हुन सक्छ।

विवादको मूल विषय के हो?

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यस प्रणालीमा नेपालका करिब १ हजार २ सय इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये सुरुमा २५ कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो।

नेपालमा विरोध भएपछि मलेसियाले ती २५ कम्पनीको मातहतमा रहने गरी थप २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा राख्ने व्यवस्था अघि बढायो। नेपाल सरकार र व्यवसायीहरूको भनाइमा यसले संरचना बदले पनि सीमित कम्पनीलाई मुख्य भूमिका दिने मूल समस्या समाधान गर्दैन।

नेपालको अडानअनुसार सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले देशको कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। कुनै कम्पनीलाई मुख्य र अरूलाई त्यसको मातहतमा राख्ने व्यवस्था नेपालका विद्यमान कानुनी प्रबन्धसँग मेल नखाने सरकारको तर्क छ।

मुख्य शब्दको अर्थ

शब्द	सरल अर्थ
प्रिन्सिपल एजेन्सी	मलेसियाली प्रणालीमा मुख्य वा प्राथमिक हैसियत पाउने म्यानपावर कम्पनी
सपोर्ट एजेन्सी	प्रिन्सिपल एजेन्सीको मातहत वा सहयोगीका रूपमा काम गर्ने कम्पनी
एफडब्लूसीएमएस	विदेशी श्रमिक भर्ना र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मलेसियाली केन्द्रीय प्रणाली
पूर्वस्वीकृति	भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने प्रारम्भिक सरकारी अनुमति
श्रम स्वीकृति	वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारी अनुमति
जेडब्लूसी	नेपाल र मलेसियाबीच श्रमसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने संयुक्त प्राविधिक समिति

घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो?

पहिले सबै म्यानपावरलाई अवसर

सीमित कम्पनीको व्यवस्था आउनुअघि नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले एफडब्लूसीएमएसमार्फत मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था थियो।

२५ कम्पनीको छनोट

मलेसियाले करिब १ हजार २ सय इजाजतप्राप्त कम्पनीमध्ये २५ कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भयो।

२५० सहायक कम्पनी थपिए

विरोधपछि मलेसियाले थप २५० कम्पनीलाई ती २५ मुख्य कम्पनीको मातहतमा ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा राख्ने व्यवस्था अघि सार्‍यो। नेपालले यसलाई पनि स्वीकार्य मानेन।

नेपालद्वारा असहमति र छानबिन

नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीको संरचना स्वीकार्य नभएको जानकारी मलेसियालाई गराएको छ। नेपालले छनोट प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र मापदण्ड स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयको निर्देशन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले २५ मुख्य संस्थासँग आबद्ध २५० कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको छ। ती कम्पनी एफडब्लूसीएमएसमा कसरी आबद्ध भए, मुख्य संस्थासँग उनीहरूको सम्बन्ध के हो र सूचीमा पर्न अपनाइएको प्रक्रिया कस्तो थियो भन्ने विषयमा छानबिन भइरहेको छ।

संवादको पहल

नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियासँग जेडब्लूसी बैठक बोलाउन कूटनीतिक पहल थालेको छ। बैठकको मिति र अन्य प्राविधिक विषयमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाली श्रमिकमा यसको असर के पर्न सक्छ?

यस विवादको प्रत्यक्ष असर मुख्यतः नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पर्न सक्छ। सरकारले पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा नरोक्ने बताएको छ। तर नयाँ पूर्वस्वीकृति छानबिन पूरा नभएसम्म प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ।

मलेसिया जान तयारी गरिरहेका सबै श्रमिकको प्रक्रिया एउटै अवस्थामा नहुन सक्छ। कसैले श्रम स्वीकृति पाइसकेको हुन सक्छ भने कसैको प्रक्रिया पूर्वस्वीकृतिमै रोकिएको हुन सक्छ। त्यसैले श्रमिकले आफ्नो कागजात र प्रक्रियाको अवस्था सम्बन्धित आधिकारिक निकाय वा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीसँग जाँच गर्नुपर्छ।

श्रमिकले के कुरामा सावधानी अपनाउने?

1.श्रम स्वीकृति पाएको वा नपाएको स्पष्ट बुझ्नुहोस्। ‘माग आएको छ’ वा ‘भिसा लाग्दैछ’ भन्ने मौखिक जानकारीलाई मात्र आधार नमान्नुहोस्।

2.म्यानपावर कम्पनीको इजाजत जाँच गर्नुहोस्। सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कम्पनी वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पुष्टि गर्नुहोस्।

3.रसीदबिना पैसा नदिनुहोस्। कुनै पनि शुल्क तिर्दा आधिकारिक रसिद लिनुहोस्।

4.रोजगार सम्झौता पढेर मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तलब, कामको प्रकृति, काम गर्ने स्थान, सुविधा, करार अवधि र कटौतीसम्बन्धी विवरण बुझ्नुहोस्।

5.पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृतिलाई एउटै नसम्झनुहोस्। पूर्वस्वीकृति भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रारम्भिक अनुमति हो; श्रम स्वीकृति विदेश जानुअघि आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमति हो।

6.अफवाहका आधारमा निर्णय नगर्नुहोस्। विवाद समाधान नभएसम्म आधिकारिक सूचना र सरकारी सूचनालाई प्राथमिकता दिनुहोस्।

7.कागजातको प्रतिलिपि राख्नुहोस्। राहदानी, रोजगार सम्झौता, भिसा, रसिद, स्वास्थ्य परीक्षण र बीमासम्बन्धी कागजात सुरक्षित राख्नुहोस्।

सरकारको चुनौती के हो?

नेपालका लागि मलेसिया नेपाली श्रमिकको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। त्यसैले सरकारले एकातिर सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने कानुनी अडान कायम राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ मलेसियाको रोजगारी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित नहोस् भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यही कारण नेपालले तत्काल टकरावभन्दा कूटनीतिक संवाद र जेडब्लूसी बैठकमार्फत समाधान खोजिरहेको छ। बैठकमा म्यानपावर कम्पनी छनोटको आधार, एफडब्लूसीएमएसको संरचना, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने बाटोबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

व्यवसायीहरूको चिन्ता के हो?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार मलेसियालाई नेपाली श्रमिक आवश्यक भए नेपालको कानुन र प्रक्रियाअनुसार म्यानपावर कम्पनी छनोट हुनुपर्छ। २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीको संरचनाले सीमित व्यवसायीलाई मात्र प्रभावशाली बनाउने र प्रतिस्पर्धा घटाउने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यस्तो सीमित प्रतिस्पर्धाको आर्थिक भार अन्ततः श्रमिकमाथि पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले विवाद समाधान गर्दा रोजगारीको निरन्तरता मात्र होइन, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्न

के मलेसियाको रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो?

उपलब्ध विवरणअनुसार पूर्ण रूपमा बन्द भएको घोषणा गरिएको छैन। नेपाल र मलेसियाबीच सीमित म्यानपावर कम्पनीको संरचनाबारे विवाद छ र समाधानका लागि संवाद भइरहेको छ।

पहिले नै श्रम स्वीकृति पाएका श्रमिक मलेसिया जान पाउँछन्?

सरकारले छानबिनका क्रममा पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा नरोक्ने जनाएको छ। यद्यपि, श्रमिकले आफ्नो व्यक्तिगत प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।

नयाँ श्रमिकको प्रक्रिया किन प्रभावित हुन सक्छ?

२५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीको सूची, उनीहरूको सम्बन्ध र छनोट प्रक्रियाबारे छानबिन भइरहेकाले नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रभावित हुन सक्ने सरकारी भनाइ छ।

जेडब्लूसी बैठक किन महत्त्वपूर्ण छ?

जेडब्लूसी बैठक दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच श्रमसम्बन्धी प्राविधिक र नीतिगत विषयमा औपचारिक छलफल गर्ने माध्यम हो। यही बैठकमा म्यानपावर छनोट, एफडब्लूसीएमएसको संरचना र श्रमिक भर्नाको पारदर्शी प्रक्रियाबारे छलफल हुन सक्छ।

श्रमिकले अहिले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

आफ्नो म्यानपावर कम्पनी वैधानिक छ कि छैन, पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृतिको अवस्था के छ तथा आफूले तिरेको रकमको आधिकारिक प्रमाण छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ। अनिश्चित अवस्थामा थप रकम नतिरी सरकारी निकायबाट जानकारी लिनु सुरक्षित हुन्छ।

निष्कर्ष

मलेसियाको म्यानपावर छनोट विवाद केवल दुई देशबीचको प्रशासनिक मतभेद होइन; यसले नेपाली श्रमिकको रोजगारीको अवसर, भर्ना लागत, पारदर्शिता र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। समाधान जे भए पनि त्यसको केन्द्रमा श्रमिकको हित, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया र अनावश्यक आर्थिक भारबाट संरक्षण हुनुपर्छ।

नोट: यो सामग्री सूचनामूलक हो; कानुनी वा रोजगारीसम्बन्धी व्यक्तिगत सल्लाह होइन। श्रम स्वीकृति, पूर्वस्वीकृति वा मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निकायको पछिल्लो आधिकारिक सूचना हेर्नुहोस्।